मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम देशभर के प्राथमिक स्कूलों में चलायी जानीवाली एक लोकप्रिय योजना है | स्कूलो मै नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ बच्चों में पौषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से स्कूल में शैक्षणिक कार्य दिनों के दौरान बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है. इसका मुख्य मकसद बच्चों को पोषणयुक्त भोजन मुहैया कराना है. औपचारिक तौर पर केंद्र सरकार ने इसे 1995 में लागू किया लेकिन ज्यादातर राज्यों ने 28 नवंबर 2001को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद ही इस योजना को अपनाया इसके बाद से तमाम सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह योजना चलायी जाने लगी
जिले मे स्कूल शिक्षक आला अधिकारी का आदेश भी अब मानते नही है जिले के जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने एक आदेश पारित किया किसी भी परिस्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन बंद ना हो साथ ही सभी वित्तीय चार्ज वरीय शिक्षक को देकर पठन-पाठ सुचारु रुप से किया जाए लेकिन मध्य विद्यालय द्वाशय मैं कई दिनों से मध्यान भोजन बंद है 17 मार्च 2017 से वरीय शिक्षक आने के बाद भी उन्हें वित्तीय चार्ज नहीं दिया गया और ऑनलाइन गलत रिपोर्टिंग देते रहे साथ ही मिडिया के केमरे पर सफेद झूठ बोलते है
इस मामले में सूबे के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा से जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया प्रथम दृष्टया सही नहीं लगता है एमडीएमके के जो प्रभारी हैं और शिक्षा के पदाधिकारी है उस से रिपोर्ट लेकर स्कूल चली है कि नहीं चली है कई बार ऑपरेटर की गलती से या सिस्टम मे जो एंट्री किया है उसके गलती से डाटा रिफ्लेक्ट हो सकता है ऐसे उस सभी स्कूल का अकाउंट चेक करना पड़ेगा वास्तव में उस दिन स्कूल में खाना बना है कि नही स्कूल चला है कि नहीं राशि की निकाशी हुई है कि नही कोई आपत्तिजनक बात होगी तो कार्यवाही की जाएगी
कुमार नीरज
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